1.  Implementation of :-

        Protection of Civil Rights Act, 1955

        Prevention of Atrocities Act, 1989

  2- Dr.Ambedkar National Relief to the Scheduled Caste Victims of Atrocities Scheme, Govt. of India

   3.  डॉ. सविता बेन अम्‍बेडकर अन्‍तर्जातीय विवाह सहायता योजना

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protection of Civil Rights Act, 1955

Because of the caste stigma in our society, an acute problem of untouchability is still prevailing and Scheduled Castes persons are not getting their due share of benefit in occupational opportunities as compared to other members of the society. After independence a provision was made under article 17 of the Constitution of India, whereby untouchability was abolished. In accordance with these constitutional provisions the Government of Rajasthan has adopted "Protection of Civil Rights Act, 1955."

Under this Act strengthening measures have been made regarding punishment etc. and offence of untouchability has been made cognizable. The instance of prevention of entry of Scheduled Castes into temples should be carefully tackled. Those encouraging such discriminatory practices and promoting disaffection in the society should be prevented from doing so by launching prosecution against them. The State Government has also issued various orders and instructions from time to time for the removal of various hardships and problems from which the members of Scheduled Castes have been suffering. Under the P.C.R. Act, 6 special courts and 2 designated courts have been established.

 

 

 

 

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 Prevention of Atrocities Act, 1989

Under Prevention of Atrocities Act, 1989, 17 Special Session Courts have been established and in the districts where special courts have not been established, District & Sessions Courts have been empowered to undertake proceedings under the Act. Financial assistance to the victims of atrocities varies for different type of atrocities.

Sufficient powers to deal with crimes and atrocities have been given to the implementing Department i.e. Police Department. As and when cases of atrocities comes in the notice, the Police Department take action immediately.

Scheduled Caste and Scheduled Tribe victims of atrocities are eligible for monetary grants by way of compensation. State Government has placed necessary funds at the disposal of District Magistrates to sanction such grants to the real victims, or their kith & kin.

As per Annexure-I (Schedule) to the "Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995 the NORMS FOR RELIEF AMOUNT are as Annexed (Click here).

 

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अन्‍तर्जातीय विवाह करने वाले युगलों को प्रोत्‍साहन देने की

डॉ. सविता बेन अम्‍बेडकर अन्‍तर्जातीय विवाह सहायता योजना

 

अस्‍पृश्‍यता निवारण के एक प्रयास के रूप में सवर्ण हिन्‍दू तथा अनुसूचित जाति के बीच अन्‍तर्जातीय विवाहों को बढ़ावा देने हेतु ''डॉ. सविता अम्‍बेडकर अन्‍तर्जातीय विवाह सहायता योजना'' लागू करने का निर्णय लिया गया।

इस योजन के तहत अनुसूचित जाति के व्‍यक्ति के साथ अन्‍तर्जातीय विवाह से जुड़ने पर संबंधित युगल को नीचे दर्शाये गये रूप में रूपये 50,000 (अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र) की सहायता का भुगतान किया जावेगा।

क्र.सं.

विवरण

प्रोत्‍साहन राशि का विवरण

1

पति-पत्‍नी के संयुक्‍त नाम पर अल्‍प बचत प्रमाण-पत्रों की भेंट

रूपये 25,000

2

घरेलू उपयोग की चीजों की खरीद के लिये नगद सहायता

रूपये 25,000

 

कुल राशि -

रूपये 50,000

 

इस योजना की शर्तें निम्‍नानुसार होंगी :-

  • ऐसे विवाह को पंजीकृत करवाना होगा और विवाह के पश्‍चात् दो साल के अन्‍दर सहायता के लिए आवेदन देना होगा।

  • अन्‍तर्जातीय विवाह से जुड़ने वाले युगलों में से एक व्‍यक्ति मूलत: राजस्‍थान राज्‍य का होना चाहिये।

  • अन्‍तर्जातीय विवाह करने वाले अन्‍य राज्‍य के व्‍यक्ति के माता-पिता पाँच सालों से राजस्‍थान राज्‍य में बसे होने चाहिये।

  • ऐसे युगल में से जो व्‍यक्ति अनुसूचित जाति का न हो और वह दूसरे राज्‍य का निवासी हो तो उसे इस बात का प्रमाण पत्र देना होगा कि उसके प्रान्‍त या राज्‍य में उसे अस्‍पृश्‍य नहीं माना जाता और वह हिन्‍दू धर्म का पालन करते हैं। विवाह के बाद ऐसे व्‍यक्ति को राजस्‍थान में निवास करना होगा।

  • ऐसे व्‍यक्ति जिसकी उम्र 25 वर्ष तक की हो और उसके पति या पत्‍नी जीवित न हों और उसे कोई संतान न हो उसे भी पुनर्विवाह करने पर इस योजना के तहत सहायता दी जायेगी।

  • इस योजना के तहत अन्‍तर्जातीय विवाह करने वाले युगल को सम्‍मानित करने के लिए जिला कलेक्‍टर समारोह आयोजित करेंगे और इसका व्‍यय इस विभाग के प्रावधानों में से विवेकपूर्ण ढंग से कर सकेंगे।

योजना का क्रियान्‍वयन

इस योजनान्‍तर्गत लाभ लेने वाले पात्र युगल को अपना आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला कलेक्‍टर अथवा जिला समाज कल्‍याण अधिकारी अथवा मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को प्रस्‍तुत करना होगा। जिला समाज कल्‍याण अधिकारी प्राप्‍त आवेदन पत्रों की पात्रता की जाँच करेंगे तथा स्‍वीकृत राशि का भुगतान करेंगे।

Update 24.04.2012

आवेदन पत्र के प्रारूप हेतु क्लिक करें

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